मोदी सरकार कंपन्या विकून 1 लाख कोटी उभे करणार का?

औद्योगिक Image copyright Reuters
प्रतिमा मथळा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा

2019-20 मध्ये आपल्या कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीद्वारे 1.05 लाख कोटी रुपये उभे करण्याचं उद्दिष्ट भारत सरकारने ठेवलं आहे. 24 सरकारी कंपन्यांमध्ये निर्गुंतवणूक करत त्यांच्या खासगीकरणाला कॅबिनेटने मंजुरी दिलेली आहे. लवकरच यासाठीची प्रक्रिया सुरू होईल.

निर्गुंतवणूक करताना सरकार आपल्या कंपन्यांमधला काही हिस्सा खासगी क्षेत्राला विकतं किंवा शेअर बाजारामध्ये आपल्या कंपन्यांचे स्टॉक्स आणतं.

खासगीकरण आणि निर्गुंतवणुकीचा पर्याय अनेकदा एकत्र वापरला जातो. पण खासगीकरण यापेक्षा वेगळं असतं.

यामध्ये सरकार आपल्या कंपनीमधला 51 टक्क्यांपेक्षा जास्त हिस्सा खासगी कंपनीला विकतं. यामुळे कंपनीचं मॅनेजमेंट सरकारकडून विकत घेणाऱ्या कंपनीकडे जातं.

खासगीकरण आणि निर्गुंतवणुकीमधून सरकार निधी उभा करतं. याने बजेटमधली तूट कमी करता येते किंवा लोकोपयोगी कामांसाठी हा पैसा वापरला जातो.

मग मोदी सरकार यावर्षीचं निर्गुंतवणुकीचं हे मोठं लक्ष्य पूर्ण करू शकणार का?

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सेतूरामन

गेल्या दोन वर्षांमध्ये मोदी सरकारने निर्गुंतवणुकीच्या आपल्या उद्दिष्टापेक्षा जास्त पैसे उभे केले आहेत. म्हणूनच सरकारला अपेक्षा आहे की या आर्थिक वर्षासाठीचं उद्दिष्टही पूर्ण होईल.

भारत सरकारची धोरणं ठरवणाऱ्या नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार म्हणतात, "हे उद्दिष्टं पूर्ण करण्याचे तीन मार्ग आहेत - निर्गुंतवणूक, खासगीकरण आणि सरकारी संपत्तीची विक्री. आम्हाला असं वाटतंय की आम्ही एक लाख पाच हजार कोटी रुपयांचं उद्दिष्टं आरामात पूर्ण करू."

सरकारी कंपन्या आणि संपत्ती तपासून त्यातल्या निर्गुंतवणुकीसाठी केंद्र सरकारला सल्ला देणं हे नीति आयोगाचं महत्त्वाचं काम आहे. याचे उपाध्यक्ष म्हणून राजीव कुमार यांची यासगळ्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका आहे. निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया लवकरच वेगाने सुरू होणार असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

Image copyright AFP
प्रतिमा मथळा कंपन्या

बीबीसीसोबत बोलताना राजीव कुमार यांनी सांगितलं की नीति आयोगाने निर्गुंतवणूक किंवा विक्रीसाठी केंद्र सरकारला 46 कंपन्यांची यादी दिलेली आहे. कॅबिनेटने यामधल्या 24 कंपन्यांमधील निर्गुंतवणूकीला परवानगी दिलेली आहे.

ते म्हणाले, "एअर इंडियाच्या खासगीकरणाची जोरदार चर्चा सुरू असल्याचं तुम्हाला माहितच आहे. लवकरच एक नवीन पॅकेज तुमच्यासमोर येईल."

'महाराजा ऑन सेल'

या वर्षीची सगळ्यात महत्त्वाची निर्गुंतवणूक एअर इंडियामधली असेल. कर्जात बुडालेल्या आणि सध्या तोट्यात असणाऱ्या एअर इंडिया आणि त्यासोबतच्या लहान कंपन्या विकत घेणारं कोणी मोदी सरकारला सापडलं नव्हतं.

सरकारने ठेवलेल्या अटी अशा होत्या त्यामुळेच कोणी ही कंपनी विकत घ्यायला तयार नसल्याचं एअर इंडिया विकत घेण्यात रस असलेल्या कंपन्यांचं म्हणणं आहे.

आर्थिक बाबींचे तज्ज्ञ विवेक कौल यांच्यानुसार सरकारने एक अट ठेवली होती की ही कंपनी विकत घेणाऱ्याला पाच वर्षांपर्यंत कर्मचारी आणि स्टाफला नोकरीवरून काढता येणार नाही.

यावेळी सरकारने अटी शिथिल करत पॅकेज अधिक आकर्षक करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

नीति आयोगाचे राजीव कुमार म्हणतात, "गेल्या वर्षीच्या अपयशातून आम्ही धडा घेतला असून यावेळी त्या चुकांची पुनरावृत्ती होणार नाही." हवाई वाहतूक मंत्रालयानं हे पॅकेज तयार केलं आहे.

प्रतिमा मथळा नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार

एअर इंडियाच्या विक्रीमधून 70 हजार कोटी रुपये मिळण्याची सरकारला अपेक्षा आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सरकार ही विक्री प्रक्रिया पुढच्या महिन्यात सुरू करण्याची शक्यता आहे. पण अजूनही काही निर्णय़ घेणं बाकी असल्याचंही सूत्रांनी सांगितलंय.

74 टक्क्यांची निर्गुंतवणूक करायची की 100 टक्के विकून खासगीकरण करायचं याविषयी निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हातात हा निर्णय आहे. निर्गुंतवणुकीसाठीच्या अटी आणि नियम ठरवणाऱ्या पाच मंत्र्यांच्या समितीचे ते अध्यक्ष आहेत. अरुण जेटलींनी निवृत्ती घेतल्यानंतर ही जबाबदारी अमित शहांकडे आली.

पण सरकारच्या निर्गुंतवणुकीच्या पद्धतींबाबत अर्थतज्ज्ञांमध्ये मतभेद आहेत. निर्गुंतवणूक करताना सहसा सरकार आपल्या कंपनीतला काही हिस्सा विकतं जो खासगी कंपन्या विकत घेतात. पण मॅनेजमेंटची सूत्रं सरकारच्या हातीच राहतात.

पण मोदी सरकारने अनेकदा एका सरकारी कंपनीचे शेअर्स विक्रीला काढले आणि ते दुसऱ्या सरकारी कंपनीला विकत घ्यायला लावले.

एका सरकारी कंपनीचे शेअर्स दुसरीने विकत घेतले तर?

तेल आणि नैसर्गिक वायू कंपनी एचपीसीएलमध्ये नुकतीच निर्गुंतवणूक करण्यात आली. या कंपनीचा कंट्रोलिक स्टेक (51 टक्क्यांपेक्षा काही प्रमाणात जास्त) तेल आणि नैसर्गिक वायू क्षेत्रातली सर्वात मोठी कंपनी असणाऱ्या ओएनजीसीने सुमारे 37 हजार कोटी रुपयांना विकत घेतला होता. यासाठी कॅश रिच असणाऱ्या आणि कोणतंही कर्ज नसणाऱ्या ओएनजीसी कंपनीला 24 हजार कोटी रुपयांचं कर्ज घ्यावं लागलं होतं.

या दोन्ही कंपन्यांची मालकी केंद्र सरकारकडे आहे. मग याला खरंच निर्गुंतवणूक म्हणायचं का?

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा एअर इंडिया या सरकारी कंपनीवर हजारो कोटींचं कर्ज आहे.

मुंबईमधले अर्थतज्ज्ञ विवेक कौल म्हणतात, "निर्गुंतवणूक हे एक नाटक असतं. किंवा असं म्हणूयात की पैसे गोळा करण्यासाठीचा सरकारकडचा सोपा पर्याय असतो. याने काही होत नाही."

नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांना हे पटत नाही. ते म्हणतात, "याने चौकसपणा वाढतो. शिवाय तुम्हाला प्रत्येक क्षेत्रामध्ये खासगी खरेदीदारच मिळायला हवा, असं गरजेचं नाही."

अर्थतज्ज्ञांचं असं म्हणणं आहे की निर्गुंतवणुकीच्या बहुतेक बाबतींत यावर्षीही हेच होईल. पण खरं म्हणजे 1991पासून सुरू झालेल्या खासगीकरणाच्या काळापासूनच हा प्रकार सुरू आहे जिथे निर्गुंतवणूक प्रक्रियेमध्ये एक सरकारी कंपनी दुसरी सरकारी कंपनी विकत घेते.

निर्गुंतवणुकीचा वेग कमी की जास्त?

गेल्या दोन वर्षांमध्ये निर्गुंतवणुकीचं प्रमाण वाढलं, आणि प्रक्रियांना वेग आला हे खरं आहे. पण यासाठी सरकारचं अभिनंदन करायचं की याबद्दल टीका करायची, याविषयी मतभेद आहेत.

खासगीकरणाच्या बाजूने असणारे आणि कंपन्या चालवणं हे सरकारचं काम नाही असं ज्यांना वाटतं त्या लोकांच्या मते मोदी सरकारच्या निर्गुंतवणुकीचा वेग अतिशय धीमा आहे. सरकारने आपल्या कंपन्या विकून लोकांना घरं, आरोग्यसेवा, रोजगार आणि वीज देण्याच्या कामांवर लक्ष द्यावं, अशी त्यांची इच्छा आहे.

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा कौशल्य कामगार

विवेक कौल यांच्यामते सरकार जितक्या लवकर आपल्या कंपन्यांमध्ये निर्गुंतवणूक करेल, तितकं चांगलं. पण सरकारने आपल्या कंपन्या खासगी कंपन्यांना विकाव्यात, असं त्यांना वाटतं.

पण सरकारी कंपन्या आणि संपत्ती खासगी हातांमध्ये देण्याच्या विरोधात जे विशेषज्ञ आहेत, ते मोदी सरकारच्या निर्गुंतवणुकीच्या वेगाने घाबरले आहेत.

स्वदेशी जागरण मंच ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची आर्थिक मुद्द्यांशी संबंधित सहयोगी संस्था आहे. मंत्र्यावर आर्थिक बाबींविषयी दबाव टाकण्याचं काम ही संस्था करते. सरकारी संपत्ती खासगी कंपन्यांना विकण्याच्या ही संस्था विरोधात आहे.

या संस्थेनुसार गेल्या दोन वर्षांमध्ये निर्गुंतवणुकीला अतिशय वेग आला आहे.

स्वदेशी जागरण मंचाचे अरूण ओझा म्हणतात, "आम्ही निर्गुंतवणुकीला पूर्णपणे विरोध करत नाही. आम्ही धोरणात्मक विक्रीच्या विरोधात आहोत. लोकांना शेअर्स विकूनही निर्गुंतवणूक करता येऊ शकते."

पैसा येणार कुठून?

गेल्या तिमाहीमध्ये आर्थिक विकास दरात घट होऊन तो 5.8% झाला. एकेकाळी म्हणजे 2003 ते 2012पर्यंत निर्यातीच्या वाढीचा दर 13-14 टक्के असायचा. आज हा दर दोन टक्क्यांहूनही कमी आहे.

नीति आयोगाचे राजीव कुमार म्हणतात की सरकार याविषयी काळजीत आहे, "याविषयी आम्हाला मोठी चिंता आहे. हा स्लो डाऊन फार दिवस सुरू राहू नये यासाठी पूर्ण सरकार यागोष्टीसाठी एकत्र आलेलं आहे."

देशामध्ये निधीचा मोठा तुटवडा आहे. देशी कंपन्यांकडे पैसा नाही. यातल्या बहुतेक कंपन्यांवर कर्जं आहेत. बँकांची अवस्थाही खिळखिळी आहे. अशामध्ये परदेशी गुंतवणूक पूर्वीपेक्षा जास्त गरजेची आहे.

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा सिमेंट उद्योग

मोदी सरकार व्यापार आणि गुंतवणूक सुधारण्याच्या प्रयत्नांत आहे आणि चांगली गोष्ट म्हणजे वर्ष 2018-19 मध्ये थेट परकीय गुंतवणूकीचं (एफडीआय) प्रमाण रेकॉर्ड 64.37 अब्ज डॉलर्स होतं. तज्ज्ञांच्या मते खासगीकरण आणि निर्गुंतवणुकीद्वारे कंपनीमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना आकर्षित करणं गरजेचं आहे.

भारत सरकारकडे 257 कंपन्यांची मालकी आहे तर 70पेक्षा जास्त कंपन्या लाँच होणार आहेत. याशिवाय रेल्वे आणि त्याच्या इतर संपत्तीची मालकीही केंद्र सरकारकडे आहे. शिवाय सरकारी बँकांमध्ये सरकारचा 57टक्के हिस्सा आहे.

राजीव कुमार असं म्हणतात की पब्लिक सेक्टर कंपनीचा दर्जा न बदलता सरकार सार्वजनिक बँकांमध्ये 51 टक्क्यांपेक्षा जास्तची निर्गुंतवणूक करू शकते.

पण काही अर्थतज्ज्ञांचं असं म्हणणं आहे की सरकारच्या मालकीच्या गोष्टी विकण्यासाठी किंवा त्यांच्या खासगीकरणासाठी सरकारच्या राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. मोदी सरकारचं आर्थिक धोरण हे मागच्या सरकारांपेक्षा वेगळं नाही, याचा खेद विवेक कौल यांना वाटतो. त्यांच्यामते या समाजवादापासून अजूनही सुटका झालेली नाही. त्यांच्यानुसार मोदींची आर्थिक धोरणं ही इंदिरा गांधींशी मिळती-जुळती आहेत.

तिथे अमेरिकेच्या राष्ट्रपतींनी 'अमेरिका फर्स्ट' म्हणजेच आधी अमेरिका असं बचावात्मक धोरण अवलंबत जागतिकीकरणाच्या या काळात प्रश्नचिन्ह उभं केलं आहे. म्हणून राष्ट्राचं हित आधी पहायचं की निधीची गरज पाहत खासगीकरणाचा पर्याय अवलंबायचा याविषयी मोदी सरकार पेचात आहेत.

नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार म्हणतात, "भारत सरकारने जागतिकीकरणाच्या काळामध्येही राष्ट्राचं हित नेहमीच पुढे ठेवलंय. त्यानुसार संरक्षणासारख्या संवेदनशील क्षेत्रामध्ये खासगीकरण करताना सरकार राष्ट्रहिताची विशेष काळजी घेईल."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)